निर्वाचन आचारसंहिता लागू : के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन ?

Post Thumbnail
  • २०७९ आश्विन १२, बुधबार मा प्रकाशित १ साल अघि
  • २१० पाठक संख्या

  • आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचान आयोगले बुधारदेखि आचारसंहिता लागू गरेको छ ।

    निर्वाचन आयोगले बुधवारदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ लागू गरिएको प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले बताएका छन्।

    मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले आचारसंहिताबारे निर्णय गरेको आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए।

    प्रमुख आयुक्त थपलियाले आचारसंहिता पालनालाई राजनीतिक दलहरुले कडाइका साथ पालना गर्ने विश्वास लिएको बताएका छन्।

    ‘निर्वाचन आयोगले भोलि असोज १२ गते बुधबारदेखि निर्वाचन अचारसंहिता, २०७९ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ,’ थपलियाले भने, ‘आचारसंहिताको पालना र कार्यान्वयन गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु।’

    आयोगले दलहरुलाई २३ असोजमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने कार्यसूची छ। २ र ३ असोजमा दलहरुले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाइसकेका छन्।

    निर्वाचन आयोगद्वारा जारी आचारसंहिता अनुसार संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्नो दलका लागि चुनाव प्रचार गर्न नपाउने भएका छन्। तर, आफू उठेको चुनाव क्षेत्रमा भने उनीहरुले चुनाव प्रचार गर्न पाउने छन्। त्यसरी चुनाव प्रचार गर्दा सरकारी गाडी लगायतका स्रोत साधन प्रयोग गर्न पाइने छैन।

    उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च हुने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्‍नुपर्ने र छुट्टै खाता खोली बैंक खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान आचारिसंहितामा राखिएको छ।

    त्यसैगरी उम्मेदवारले २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ।

    आचारसंहिता लागू भएपछि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका बाहेक कार्यक्रम घोषणा, स्वीकृत र सञ्चालन गर्न पाइने छैन । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालले ४५ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेको विषयमा भने निर्वाचन आयोग मौन छ । प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमअनुसार बजेट निकासा गर्न खोज्दा भने आयोगले रोकेको थियो ।

    आचारसंहिता लागू भएसँगै अब शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण, सम्भाव्यता अध्ययन र अनुदानका कार्यक्रम पनि गर्न पाइँदैन । राजनीतिक नियुक्ति, नयाँ पद सिर्जना, पदपूर्ति, भत्ता वृद्धिलगायतको आर्थिक सुविधा र पुरस्कार प्रदान गर्न पनि आचारसंहिताले रोक लगाएको छ ।

    लोक सेवा आयोगले गर्ने नियमित पदपूर्तिको काम भने आयोगलाई जानकारी दिएर गर्न सकिनेछ । निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारीको सरुवा गर्न पाइँदैन । सरकारी कर्मचारीले विदेश जानुपरे आयोगको अनुमति लिनुपर्छ ।

    आचारसंहितामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यलाई चुनाव प्रचारप्रसारमा कडाइ गरिएको छ । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै गर्न प्रचारप्रसार गर्न पाउने भनिएको छ । राजनीतिक दलहरूले यस प्रावधानको विरोध जनाउँदै आएका छन् । दलको मागअनुसार उनीहरूलाई आयोगको अनुमति लिएर चुनाव प्रचारमा जान दिने तर सरकारी स्रोतसाधन प्रयोगमा रोक लगाउने गरी यो प्रावधान संशोधनको तयारी भइरहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

    चुनाव प्रचारप्रसारमा २५ जनाभन्दा बढी जान पाइने छैन । उम्मेदवारी दिन जाँदा पनि समर्थक र प्रस्तावकसहित बढीमा २५ जना मात्र लान पाइनेछ । उम्मेदवारी दर्ता र प्रचारप्रसारमा जुलुस लान नहुने, बाजा–झाँकी प्रयोग गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ । दल र उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, घरदैलो भेटघाट वा कुनै पनि प्रकारको र्‍याली गर्दा पार्टीको झन्डा बढीमा दसवटा मात्रै प्रयोग गर्न पाउनेछन् । राष्ट्रिय झन्डा प्रयोगमा रोक लगाएको छ ।

    राजनीतिक दलले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नुपर्दा आयोगले निर्धारण गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार बन्दसूचीका उम्मेदवारको संख्याका आधारमा गर्न पाउने खर्चको सीमाभित्र रहनुपर्नेछ । राजनीतिक दलको खर्चको सीमा बढीमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म तोक्ने प्रस्ताव छ । राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारमा

    आफ्नोतर्फबाट दुई जना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगबाट बुझाउनुपर्नेछ । आयोगले अनुमति दिएका मुख्य प्रचारकले मात्र हेलिकोप्टर सेवा प्रयोग गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर उम्मेदवार भएको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र वा उम्मेदवार भएको स्थानमा आयोगले तोकेबमोजिम बढीमा दुईवटा दुई पाङ्ग्रे वा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन निर्वाचन प्रचारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । सवारी नचल्ने ठाउँमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान छ । आयोगले विदेशी नम्बर प्लेटको सवारीसाधनलाई प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाएको छ ।

    बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म मात्रै चुनाव प्रचार गर्न पाइनेछ । उम्मेदवारले वैयक्तिक विवरण र सम्पत्ति विवरण खामबन्दी पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । व्यक्तिगत विवरण अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि निर्वाचन अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गरी आयोगमा पठाउनेछ । आयोगले यसलाई सार्वजनिक गर्नेछ ।

    उम्मेदवार बन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तै पेस्की, बेरुजु फर्स्योट गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरूले खर्च विवरण समयमै बुझाएका छैनन् भने ५० हजारदेखि साढे सात लाखसम्म जरिवाना तिरेर उम्मेदवार बन्नुपर्नेछ । जरिवाना नतिरे आउँदो ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई आयोगले कडाइ गरेको छ । निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारले पनि कुनै प्रकारको भोज, भतेर गर्न वा नगद वा जिन्सी बाँड्न नहुने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

    कार्यान्वयनमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले सहमति दिएपछि आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका साथै संघ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर आयोगले आचारसंहिता पालनामा प्रतिबद्धता जनाउन लगाएको थियो । आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले हस्तक्षर गरिसककेका छन् ।

    एमालेका तर्फबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ, रमेश बडाल, केदार कोइराला तथा कांग्रेसका तर्फबाट धनराज गुरुङले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तै एकीकृत समाजवादीबाट माधवकुमार नेपाल र गंगालाल तुलाधर, माओवादीका तर्फबाट लीलामणि पोखरेल र मुक्ति प्रधान, राप्रपाका केदारबहादुर अधिकारी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नारायण महर्जन, राष्ट्रिय जनमोर्चाका हिमलाल पुरी, जनता समाजवादी पार्टीका प्रकाश अधिकारी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केशव झालगायतले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।

    आचारसंहितामा मन्त्री, संवैधानिक निकाय, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, विद्यालय, विश्वविद्यालय, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम लगायतले पालना गर्नुपर्ने नियम समेटिएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई मंगलबार ६० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

    केन्द्रमा आयुक्तको संयोजकत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्लामा मुख्य निर्वाच अधिकृतको संयोजकत्वमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति गठन हुनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसंयोजक र निर्वाचन अधिकारीलाई आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस