क्रसर उद्योगको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

Post Thumbnail
  • २०७९ अषाढ १६, बिहिबार मा प्रकाशित १ साल अघि
  • २४८ पाठक संख्या

  • सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

    न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले बुधबार ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ ६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

    सरकारले क्रसर उद्योगीलाई सहज हुने गरी उक्त मापदण्ड संशोधन गरेको थियो । मापदण्ड संशोधन गरी सरकारले घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने सीमालाई घटाएको थियो । सरकारले मापदण्ड संशोधन गरी घनावस्ती, वन क्षेत्र, राजमार्ग, प्रशारण लाइन आदि क्षेत्रको नजिकै स्थापना भएका दुई हजार क्रसर उद्योगले मान्यता दिन खोजेको थियो ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस