बर्ड फ्लुले थलिएका किसानलाई चल्लाको मुल्यमा ह्याचरीको मनपरीले थप मार

क्लिक काभ्रे

२०८३ श्रावण १२, मंगलबार मा प्रकाशित १५ घण्टा अघि

२८ पाठक संख्या

बनेपा/बर्ड फ्लुको महामारीले तहसनहस बनेको नेपाली पोल्ट्री उद्योग लयमा फर्किन नपाउँदै ह्याचरी उद्योग संघले चल्लाको मूल्यमा मनपरी वृद्धि गर्दा देशभरका कुखुरापालक किसान गम्भीर मारमा परेका छन् ।
एक साताभित्रै पटक–पटक चल्लाको मूल्य बढाएर किसानलाई थप आर्थिक संकटमा धकेल्ने काम भइरहँदा समेत सरकारी निकाय मौन बसेको भन्दै सरोकारवालाहरूले तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
व्यवसाय पुनः लयमा फर्काउने संघर्ष चलिरहेको बेला ह्याचरी उद्योग संघले कुन आधारमा मूल्यवृद्धि गरेको हो भन्ने कुनै आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैनन् । उत्पादन लागत बढेको, चल्लाको अभाव भएको वा बजारको माग अत्यधिक बढेको जस्ता कुनै पनि वैज्ञानिक अध्ययन र विवरणविना नै सीमित समूहको हितअनुकूल मूल्य निर्धारण गरिएको भन्दै किसानहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

पोल्ट्री व्यवसायी एवम् पशु प्राविधिक दिपेन्द्र पौड्याल आफ्नु फेसबुकमा लेख्नु हुन्छः “अघिल्लो साता पित्तलको चल्ला यो साता सुनको जलप लगाएर पठाइएको हो ? एक सातामै पटक–पटक चल्लाको मूल्यवृद्धिको आधार के ? सबै सरोकारवाला मिलेर पोल्ट्री बजार बचाउने कि अझ धरासायी बनाउने ?”
यस्तै अर्का व्यवसायी श्याम बोहोरा लेख्नु हुन्छः “छोटा नाफाका लागि गरिएको निर्णयले पुरै पोल्ट्री उद्योगलाई दीर्घकालिन क्षति नपु-याओस र समयमै सचेत हुनु नै बुद्धिमानी हो ।”
अर्को किसान राजन दाहालको गुनासो पनि उस्तै छ । उहाँ भन्नु हुन्छ जहिल्यै मारमा पर्ने त किसानै हुन । किसानलाई सुनिदिने कोही छैनन् ।

बर्ड फ्लुको झट्काबाट उठ्न नसकेका किसानहरू हाल दाना, औषधि, ढुवानी र श्रम लागतको चर्को बोझसँग जुधिरहेका छन्। त्यसमाथि चल्लाको अस्वाभाविक र बारम्बारको मूल्यवृद्धिले व्यवसाय धान्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको किसानहरूको गुनासो छ । चल्लाको मूल्यमा हुने यस प्रकारको अस्वाभाविक वृद्धिको प्रत्यक्ष असर अन्ततः कुखुराको मासु र अण्डाको मूल्यमा पर्ने र यसले आम उपभोक्तालाई समेत मारमा पार्ने जोखिम बढेको छ ।

बजारमा एक साताभित्रै पटक–पटक मूल्य परिवर्तन हुँदा पनि नियामक सरकारी निकायले त्यसको अनुगमन र औचित्य परीक्षण नगर्नुले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। बजार स्वतन्त्रताको नाममा किसान र उपभोक्ताको हितलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको सरोकारवालाको भनाइ छ। स्पष्ट आधार, लागत विश्लेषण र माग–आपूर्तिको तथ्यांक नदिई गरिएको यस्तो निर्णयले बजार पारदर्शी नभई सिन्डिकेटको नियन्त्रणमा रहेको सन्देश दिएको छ।

पोल्ट्री उद्योग लाखौं उपभोक्ता, हजारौं किसान र समग्र कृषि अर्थतन्त्रसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यसलाई थप धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। ह्याचरी उद्योग संघले चल्लाको मूल्यवृद्धिको स्पष्ट र तथ्यपरक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सम्बन्धित सरकारी निकायले बजारको निष्पक्ष अनुगमन गरी किसान तथा उपभोक्ताको हित सुरक्षित गर्न कडा कदम चाल्नुपर्ने माग चौतर्फी रूपमा उठ्न थालेको छ ।