काभ्रेमा ३ वटा स्थानीय तहको मात्रै जग्गा वर्गीकरण, बाँकी पालिकाका नागरिकहरुलाई जग्गाको नियमित काममै अप्ठ्यारो

Post Thumbnail
  • २०७९ माघ ६, शुक्रबार मा प्रकाशित १ साल अघि
  • १८३ पाठक संख्या

  • जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट रोक्ने उद्देश्यले गत जेठमै सरकारले भू–उपयोग नियमावली जारी गर्दै १० वटा क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, ८ महिना बित्दासमेत काभ्रेपलाञ्चोकका १० वटा स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।

    यसको प्रत्यक्ष मारमा स्थानीय नागरिकहरु पर्न थालेका छन् । कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रमा जग्गाको अनिवार्य वर्गीकरण गर्नुपर्ने भनि राजपत्रमै सूचना उल्लेख छ । कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत् कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दिगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरणलगायत उद्देश्य राखी भू–उपयोग नीति २०७२ जारी भइसकेको अवस्था छ । त्यसमै टेकेर सरकारले भू–उपयोग नियमावली जारी हो ।

    जिल्लाका पाँचखाल, धुलिखेल र बनेपाले मात्रै स्थानीय भू–उपयोग परिषद्मा वडातहदेखि सिफारिश भइ आएअनुसार जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । साथसाथै ती तहहरुले मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई वर्गीकरण भएको जगगाको विवरण प्रष्टताका साथ जानकारी दिएका छन भने मालपोतले पनि नियमावलीले तोकेको ढाँचाअनुसार वर्गीकरण खुल्ने गरि सिफारिश गर्न तहहरुलाई अनुरोध गरेको छ । मालपोतमा बनेपा र धुलिखेलबाट तोकिएको ढाँचामै सिफारिश आउन थालेपछि लामो समयदेखि रोक्का भएका अंशबण्डा, दृष्टिबन्धक र अन्य कित्ताकाटसमेत सुरु हुन थालेको बताइन्छ । यत्तिको अवधि बित्दासमेत पनौती, मण्डनदेउपुर, नमोबुद्ध नगर तथा खानीखोला, महाभारत, चौरी, रोशी, बेथानचोक, भुम्लु र तेमालले जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसक्नुलाई समग्रमा हेर्दा स्थानीय तहहरुमा जग्गा वर्गीकरणबारे अझै अन्यौलता रहेको देखिन्छ ।

    भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले साउन ३१ गते परिपत्र जारी गर्दै मंसिर २३ गतेसम्ममा कम्तिमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा छुटट्याउनुपर्ने भन्दै देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मितिले ६ महिनाभित्र अर्थात् मंसिर २३ गतेसम्म वर्गीकरण सक्नु पर्ने समय घर्किइसकेको छ । स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरणबारे अझै अन्यौलता रहेको बताउँदै आएका छन् । जसको दृष्टान्त काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामै देखिएको छ । पनौती, मण्डनदेउपुर, नमोबुद्धजस्ता साधन स्रोतले सम्पन्न नगरपालिकाहरुले नै हालसम्म पनि वर्गीकरण गर्न सकेनन् । मन्त्रालयले गाउँपालिका वा नगरपालिकाले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण वा नियमावलीको नियम ५ को उपनियम (७) बमोजिम चारकिल्ला खुलाई कृषिक्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कित्ताकाट गरी जग्गाको लिखत पास नहुने भएकाले तोकेको समयमा वर्गीकरण गर्न अनुरोध गरेको थियो । सरकारले कृषि क्षेत्रबाहेक अन्य ९ वटा क्षेत्रमा जुनसुकै बेला पनि वर्गीकरण गर्न सक्ने जनाएको छ । त्यसमा पनि अहिले तत्कालका लागि कृषि क्षेत्र हो वा होइन छुट्ट््याएर मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त क्षेत्र नछुट्ट्याएसम्म खरिद बिक्री गर्न नसक्ने मन्त्रालयको भनाई रहँदै आएको छ ।

    नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी संघ काभ्रेपलाञ्चोकले समयमै जग्गा वर्गीकरण गर्दै नागरिकहरुलाई जग्गाको कारोवारमा सहजता ल्याइदिनका लागि तेमालबाहेकका १२ वटै स्थानीय तहका भू–उपयोग परिषदको ध्यानाकर्षण गराउने गरी नगर प्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्षहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । पनौतीमा साउन १३ गते नै यस्तो पत्र बुझाएको बताइन्छ । नियमावलीले तोकिएको मापदण्डभन्दा कम टुक्रा हुने गरी जग्गाको खण्डीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । मापदण्ड अनुसार, कृषियोग्य जमिनलाई काठमाडौं उपत्यकामा ५०० वर्गमिटर (करिव १५ आना ३ पैसा) भन्दा सानो हुने गरी टुक्र्याउन पाइने छैन । तराइ र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर (करिव दुई कट्ठा) को सीमा तोकिएको छ । यी दुई ठाउँ बाहेक अन्यत्र एक हजार वर्गमिटर (एक रोपनी १५ आना) को नियम बनाइएको छ । यस्तै, आवासीय क्षेत्रका लागि १३० वर्गमिटर (करिव चार आना डेढ दाम) भन्दा कम हुने गरी टुक्र्याउन नमिल्ने नियम बनाएको छ । ५०० वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको जग्गा भए चौडाइभन्दा लम्बाई चार गुणा भन्दा बढी हुने गरी टुक्रा बनाउन नपाइने उल्लेख छ ।

    स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले कृषि क्षेत्रका लागि निर्धारण गरेको आधार र मापदण्ड भित्र परेका र पर्न सक्ने जग्गाको सिफारिस गर्ने अधिकार सबै वडा समितिलाई प्रत्यायोजन नगर्दासम्म नागरिकहरुलाई अहिलेको व्यवस्थाले सास्ती नै हुने देखिन्छ । कुनै पनि जग्गाधनीले एक पटक कृषि वर्गीकरणमा परेको आफ्नो जग्गा अर्को प्रयोजन (घर बनाउने)मा प्रयोग गर्नुपरेमा आधार र कारण खुलाई पेश गर्नुपर्नेछ । अनि त्यस्तो निवेदन स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय भू–उपयोग परिषदले स्वीकृति दिएपछि वर्गीकरण परिवर्तन हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ । यसबाट साना तथा पारिवारिक कारोवार गर्न पर्ने नागरिकहरुलाई झनै मर्का पर्ने व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

    बेथानचोक सप्ताहिकबाट

    प्रतिक्रिया दिनुहोस