संघ सरकारको भूउपयोग नियमावली २०७९ को कारण कित्ता काट रोकियो, आदेश कुर्दै काभ्रे मालपोत र नापी

Post Thumbnail
  • २०७९ जेष्ठ २७, शुक्रबार मा प्रकाशित १ साल अघि
  • ४०१ पाठक संख्या

  • सधैंभरि भीडभाड रहने मालपोत र नापी कार्यालयमा आजकल सेवाग्राहीको खासै चहलपहल देखिँदैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी नियन्त्रण मन्त्रालयले हालै जारी गरेको भूउपयोग नियमावली २०७९ ले ल्याएको प्रावधानले चहलपहलमा कमी आएको हो । नियमावलीले जग्गाको वर्गीकरणका आधारमा खण्डीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याएकाले नापी कार्यालयबाट कित्ता काट हुन बन्द भएको छ । यसैले पनि प्लटिङ गर्ने र कित्ता काट गर्दै जग्गा बिक्री गर्नेहरु मालपोत र नापी कार्यालयमा देखिन छाडेका हुन् ।

    नियमावलीले भुउपयोग सम्बन्धि ऐन २०७६ अनुसार जग्गालाई भूबनौट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकता समेतका आधारमा १० थरिका भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । जस अनुसार कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र भनि वर्गीकरण गरिएको छ ।

    मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गर्नु, गराउनु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ । ऐन प्रारम्भ भएको १ वर्षभित्रमा मन्त्रालयले स्थानीय तहका भूउपयोग नक्सा तयार गरी हस्तान्तरण गर्नु पर्ने प्रावधान रहे पनि हालसम्म स्थानीय तहले नक्सा नपाएको अवस्था छ । यसरी पाएका नक्साको आधारमा स्थानीय भूउपयोग परिषदले आवश्कताअनुसार अद्यावधिक गरी लागू गर्नु पर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई भूउपयोग नक्सा तथा स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी भूउपभोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, यही वीचमा संघ सरकारले भूउपयोग नियमावली ल्याएको हो ।

    मालपोत अधिकृत गङ्गाप्रसाद पोखरेल नियमावलीमा जग्गाको खण्डीकरण र कित्ता काटको प्रावधान आएकाले सोबारेमा स्पष्टता नभएको हुँदा मन्त्रालय÷विभागको आदेशको प्रतीक्षामा रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘जमीनको कित्ता काटसम्बन्धि सेवा प्रवाह स्थगन गरेका हौं । अन्य नियमित सेवाहरुजस्तै पुरै कित्ताको कारोवार, रोक्का फुक्कालगायतका सेवा भने दिइरहेका छौं । माथिबाट एक दुई दिनमा आदेश आएपछि कित्ताकाट सुरु हुनसक्छ । तर, अहिले नै यही हुन्छ भन्न सकिन्न’, उनले थपे ।

    नापी कार्यालयले पनि मालपोत कार्यालयबाट कित्ता काट गर्ने आदेश नआएको हुँदा कित्ता काटबाहेकका अन्य सेवाहरु सुचारु रहेको जानकारी दिएको छ । सूचना अधिकारी एवं नापी अधिकृत सुरेश मानन्धरले भने, ‘मालपोत कार्यालयलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने कार्यालय भएकाले उताबाट अनुरोध भइ नआएसम्म कित्ता काटका सबै काम अहिले स्थगन भएको छ । हाम्रो कार्यालयले दिने अन्य सेवाहरु भने सुचारु नै रहेको छ’, उनले भने ।

    भुउपयोग सम्बन्धि ऐनले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्नुअघि भूमिको बस्तुस्थिति, जनसंख्या वृद्धिदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको लागि भूमिको मागमा हुने वृद्धि लगायतका विषयमा अध्ययन गरी दीर्घकालीन भूउपयोग योजनाको आधारपत्र तयार गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । ऐनले आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रुपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न नपाइने बनाएको छ ।

    काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय प्रयोजन अर्थात घर बनाउनका लागि ४ आना (१ सय ३० वर्गमिटर) भन्दा कम हुनेगरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने भएको छ । कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको जग्गालाई काठमाडौं उपत्यकामा १५ दशमलव ७३ आना अर्थात ५ सय वर्गमिटरभन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने भएको छ । तराई र भित्री मधेशको हकमा भने ६ सय ७५ वर्गमिटरभन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न पाइनेछैन । काठमाडौं, तराई र मधेशबाहेक पहाडी तथा हिमाली भेगमा भने १ हजार वर्गमिटरभन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने सो नियमावलीमा उल्लेख छ ।

    यसै गरी भूउपयोग क्षेत्रमा महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ फेला परेमा, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्नुपरेमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सुरक्षा, विकास, पर्यटन, विश्व सम्पदा सूची वा अन्य मनासिव कारणले संघीय सरकारले भूउपयोग नियमावली परिवर्तन गर्न सक्ने उल्लेख छ । नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गरेमा, तहगत भूउपयोग नक्सा र भूउपयोग योजना विपरीतका कार्यक्रम गरेमा, काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमीन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा ऐनमा उल्लेख भए बाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसूर गरेको मानिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

    आजको बेथानचोक साप्ताहिकबाट

    प्रतिक्रिया दिनुहोस