खुला अर्थतन्त्रमा मौलाउने अवसर पाएका यातायात व्यवसायीहरु, प्रतिस्पर्धामा सेवा दिनेमाथि अंकुश लगाउन सरकारलाई नै बाध्य पार्दै

बनेपा/सोमबारदेखि जारी यातायात व्यवसायीहरुको आन्दोलनलाई उपभोक्ता हितको कोणबाट विश्लेषण गर्दै स्टक मार्केटका लगानीकर्ता ऋषिराम गौतमले यो आन्दोलन सही नभएको कुरा दृष्टान्तसहित फेसबुकमा लेखे, ‘संसारभर सफल ‘राईड सेयरिङ’ बिरुद्धको आन्दोलन सही छैन । बनेपा–काठमाडौ २५सय तिर्ने गरेको अहिले १३ सयले पुग्छ । कसैलाई कल गर्नु र बार्गेनिङ गर्नु पर्दैन । लण्डनमा गाडी चल्दा घोडावालाहरुले घोडा भन्दा छिटो दौडाउन नपाउने नियम राखेथे रे, त्यस्तो टिक्दैन ।’

पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा यातायात व्यवसायीहरुसँग सोमबार मध्यरात भएको सहमति आपत्तिजनक भएकोबताए । ‘यातायात व्यवसायीहरुसँग झुकेर सरकार सिन्डिकेटलाई संरक्षण ग¥यो । पहिले तोडिएको सिन्डिकेट फेरि कायम गर्ने सम्झौता भएको छ । जनताले जे प्रयोग गर्न चाहन्छ, त्यही प्रयोग गर्नु पाउनुप¥यो नि ।’

सोही समितिको बैठकमा सांसद दयालबहादुर शाहीले व्यवसायीको धम्कीबाट नडराउन र यातायात व्यवसायीका नाजायज माग पुरा नगर्न भौतिक मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई आग्रह गरेका छन् । ‘बरु ६ महिना यात्रा नगरौँ । यातायात व्यवसायीको धम्कीबाट नडराऔं, अराजक समूहका नाजायज माग सम्बोधन गर्नु हुँदैन ।’

उपभोक्तादेखि बिधायकसम्मले खारेज भएको सिण्डिकेटलाई सोमबार मध्यरातीमा ब्युँतने अवसर प्रदान गरेर सरकारले घुँडा टेकेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार तोड्न अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली नै सरकार प्रमुख भएका बेला २०७५ वैशाख ४ गतेमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । अहिले पनि ओली नै सरकार प्रमुख रहेका बेला सरकारले सिन्डिकेटसँग सम्झौता गरेकोमा अधिकारकर्मीहरुले दुःख मनाउ गरेका छन् । हुनतः तत्कालीन गैरसरकारी संस्थाका रुपमा यातायात व्यवसायी संस्थाहरुले जोडेका सम्पत्तिको फुकुवामात्रै नभएको हो, कम्पनीका रुपमा पछि सिण्डिकेटकै शैलीमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकोमा औपचारिक रुपमा सिन्डिकेट ब्युँताउन सफल भएका छन् ।

यसैबीच, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सोमबार र मंगलबार पनि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरेका छन् । यातायात व्यवसायीहरूको आन्दोलनका कारण सार्वजनिक यातायात नचल्दा मर्कामा परेको यात्रुहरुलाई दुबै प्रहरी संगठनेले रुट तोकेरै निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गर्दा राहत मिलेको थियो । आफ्ना प्हरी कर्मचारीहरुका लागि सञ्चालनमा रहेका यी बसहरुबात नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्दा सबैले प्रहरीको जयजयकार गरेका भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा देखिनथ्यो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गतेको राजपत्रमा गण्डकी प्रदेश राईड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ को नियम २ को (ज) मा उल्लेखित परिभाषा तत्काल खारेज हुनु पर्ने यातायात व्यवसायीहरुको प्रमुख माग रहेको छ । प्रदेश सरकारहरुले बनाएको ऐन नियमावलीका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने अवस्था आएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरको भनाई रहको छ । नियमावलीमा ‘राईड सेयरिङ सवारी’ भन्नाले अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी राईड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न यात्रुवाहक सवारीको रुपमा यातायात कार्यालयबाट इजाजत प्राप्त दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन सम्झनु पर्छ’ उल्लेख छ । यही व्यवस्थालाई यातायात व्यवसायीहरुले खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आएका हुन् ।

तर, संघीय राजधानीमा गृह मन्त्रीसँग यातायात व्यवसायीहरुको वार्ताले गण्डकी प्रदेश लगायतका प्रदेश सरकारहरुद्वारा विभिन्न मितिमा जारी गरिएका निजी सवारी साधन (रातो नम्बर प्लेटका) लाई यात्रु बोक्न दिनेगरी ल्याइएको राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावलीहरु यस सम्बन्धी संघीय कानूनहरु तर्जुमाको क्रममा रहेकोले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका राईड सेयरिङ्ग सम्बन्धी नियमावलीहरु स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलगायतका प्रदेश सरकारहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत अनुरोध गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

यो सहमतिसँगै संघीयताको मर्मलाई संघ सरकारले पेल्दै लगेको थप परिघटनाका रुपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रदेश सरकारले प्रयोगमा ल्याउँदासमेत संघ सरकारले पेलाहा नीति ल्याएको यातायात क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाई छ । यसको दृष्टान्तका रुपमा संघ सरकारविरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारका तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले संघ सरकारविरुद्ध मुद्दा नै दायर गरेका थिए । गण्डकीले नियमावली नै ल्यायो, बागमतीले एकीकृत राइड सेयरिङ व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत राइड सेयरिङ सवारी साधनहरूको प्रविधिमैत्री व्यवस्थापन  सम्बन्धमा अवधारणा पत्र माग गरेको अवस्था छ । यसबाट पनि संघ सरकारको दाँजोमा प्रदेश सरकारहरु यातायात उपभोक्तामैत्री र प्रविधिमैत्री रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

उता, संघ सरकारले प्रस्तावित संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०८१ मा सूचना प्रविधिमा आधारित सञ्जालीकृत यातायात सेवा (राइड सेयरिङ) बारेमा व्यवस्था गरेको बताएको छ । प्रस्तावित विधेयकअनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित सञ्जालीकृत यातायात सेवा सञ्चालनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले यातायात सेवा सञ्चालनको आधार मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने, यसका लागि आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्दा सवारी साधनको प्रकृति, लिने सक्ने अधिकतम भाडा रकम, यातायात सञ्चालन हुन सक्ने क्षेत्र, चालक र यात्रुको बिमा तथा सेवासुविधा, दूरी र चढाउन पाउने अधिकतम यात्रुको संख्यालाई समेत विचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । – पलाञ्चोक साप्ताहिकबाट