क्रिकेटर सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्न उच्च अदालतको आदेश, भोलि मात्र थुनामुक्त

Post Thumbnail
  • २०७९ पौष २८, बिहिबार मा प्रकाशित १ साल अघि
  • १३९ पाठक संख्या

  • क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ ।

    नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका लामिछानेलाई बिहीबार २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।

    उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले लामिछानेलाई सर्तसहित रिहा गर्न आदेश दिएको सन्दीपको पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता मुरारी सापकोटाले जानकारी दिए । उनलाई विदेश जान भने रोक लगाइएको छ ।

    राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान लामिछानेले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै २१ भदौमा प्रहरी वृत्त, गौशालामा किटानी जाहेरी परेको थियो ।

    प्रहरीका अनुसार काठमाडौंको एक कलेजमा प्लस टु अध्ययनरत पीडित युवती लामिछानेकी ‘फ्यान’ थिइन् । उनीहरुबीच सामाजिक सञ्जाल स्न्यापच्याट र ह्वाट्स एपमार्फत कुराकानी हुने गरेको थियो ।

    सामाजिक सञ्जालमार्फत लामिछानेले उनीसँग भेट्ने प्रस्ताव राखेको पीडितको भनाइ थियो । लामिछाने त्यसबेला टी–२० सिरिज खेल्न केन्या जाने तयारीमा थिए । अघिल्लो दिन ५ भदौमा नयाँ बानेश्वरस्थित होस्टलबाट लिएर भक्तपुर दरबार स्क्वायरबाट नगरकोटसम्म लगेको पीडितको बयान छ । नियतवश नगरकोटमा धेरैबेर अल्मल्याएर अवेर मात्र काठमाडौं फर्काएको उनको भनाइ थियो ।

    पिंगलास्थानस्थित होटल काठमाडौं इनमा आइपुग्दा राति ११ः५५ भइसकेको थियो । पीडितको भनाइमा उनले दुईवटा कोठा बुक गर्न भनेकी थिइन् । तर लामिछानेले एउटा मात्र कोठा खाली भएको भन्दै कोठा नम्बर ३०५ मा दुवैजना बस्नुपर्ने बताएका थिए । त्यहीँ राति आफूमाथि दुई पटक जबरजस्ती करणी भएको पीडितको भनाइ छ ।

    प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान थालेपछि लामिछाने एक महिनासम्म फरार भएका थिए । पछि इन्टरपोटलमा पनि उनीविरुद्ध नोटिस जारी भयो । इन्टरपोलले फ्लोरिडाको एक होटलमा उनलाई लोकेट गरेपछि लामिछाने ‘आत्मसमर्पण गर्ने’ भन्दै फर्किएर नेपाल आएका थिए ।

    सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको यी चार सर्त

    (क) प्रस्तुत मुद्दाको फैसला नभएसम्मको लागि प्रतिवादीलाई नेपालवाहिर जानवाट रोक लगाईएको छ।प्रतिवादीको नाउँमा जारी भएको राहदानी रोक्का गर्नु र प्रतिवादीलाई बिदेश जानवाट रोक लगाइएको यस आदेशको कार्यान्वयन गर्नु भनी यथाशिघ्र नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउनू ।

    (ख) प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरीकर्ता, परिवर्तित २६ वा निजको परिवारको सदस्यको सम्बन्धमा वा प्रस्तुत विचाराधीन मुद्वाको विषयमा कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा बिद्युतीय वा सार्वजनिक संचार माध्यम वा सामाजिक संजालमा कुनै टिका टिप्पणी वा धारणा व्यक्त गर्न प्रतिवादीलाई रोक लगाईएको छ ।

    (ग) आफू वा आफू सम्बद्व सस्था वा व्यक्तिहरुवाट जाहेरीकर्ता, परिवर्तित २६ वा निजको परिवारसंग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने वा जाहेरीकर्ता, परिवर्तित २६ वा निजको परिवारको सदस्यलाई कुनै पनि माध्यमवाट कुनै पनि किसिमको डर, त्रास, धम्की वा दवाव दिने, प्रभाव पार्ने वा दुरुत्साहन दिने वा सो सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी प्रतिवादीलाई निषेधात्मक आदेश दिइएको छ ।

    (घ) कुनै काम विशेषका कारण प्रतिवादीले काठमाण्डौं उपत्यका छोड्नु पर्दा छोड्नु अघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डुलाई सोको लिखित जानकारी दिनु पर्ने छ। सो जानकारीमा काठमाण्डौं उपत्यका छोड्ने र फर्कने मिति तथा उपत्यका वाहिर रहने स्थान समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

    (ङ) माथिका खण्डहरुमा उल्लिखित आदेशहरुको पालनाको प्रभावकारिताको प्रयोजनको लागि प्रतिवादीको गतिविधिको निगरानी गर्ने एबं निजको मोवाइल नम्वर, टेलिफोन नम्वरमा सेवा प्रदायक सस्थामार्फत पहुँच राखी सो संग सम्बन्धित सामग्री वा विवरणको संचार अभिलेख गर्नको (लफुल इन्टरसेप्सन) लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षित र उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ। त्यसरी पहुँच राखिएका र अभिलेख गरिएका सामग्री वा विवरणको गोप्यता भंग नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ। जिल्ला अदालतले माग गरेका बखत त्यस्ता सामग्री वा विवरण उपलव्ध गराउनु पर्नेछ। यसको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिनु ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस